ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 21 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 21 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ 21 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਹਰ ਵਾਰ 8 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਵੇਗੀ।
HDFC ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 21 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 5 ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 25 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫੁਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀਆਰ-1 ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਚੋਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
