ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ LG ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ‘AAP’, ਜਿਸ ਕੋਲ MCD ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ LG ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ MCD ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
—————————-
