ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, NHRC ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
- ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
