ਰਾਂਚੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ BCI ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BCI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BCI ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ BCI ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BCI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
