Uttarakhand: ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਲਾਗੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਕਿਰਨ) : ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 33.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2832 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 100 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2832 ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮ, 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਪਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਜਵਾਲਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।