Friday, November 15, 2024
HomeNationalਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਰਬ): ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Previous article
ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਚਿਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਖਾੜਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ੋਨ-ਓ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments