ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
- ਜਿਸ ‘ਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਈਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਈਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਈਡੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
