ਗੁਹਾਟੀ (ਸਾਹਿਬ): ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਬਾ ਸਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (SLSC) ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਮੈਦਾਨੀ) ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਮੇਧੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਬਾ ਸਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ST ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਨੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।