ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ 57 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਸੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। RIPS ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕੋਹ ਵਿੱਚ 10% ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
- ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
- ਕੋਈ GPF ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
- ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10% ਕਟੌਤੀ
- ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ
- ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ|