ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਚਿਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
