ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4658.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਤੀ
ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 2068.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, 1142.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ, 562.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, 489.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 395.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
