ਨੋਇਡਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ DLF ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ DLF ਨੂੰ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਵਿਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰਤ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਡੀਐਲਐਫ ਮਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਰੈਡੀ ਵਿਰਨਾ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਐਲਐਫ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 235 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
