ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਈਡੀ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
