ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ”ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ” ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਰੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਐਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ “ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ” ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ SOP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
