ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 91 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
