ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕਾਰਣ ਬਿਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
