ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 167 ਅਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਆਰਟੀਕਲ 167: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਆਦਿ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 168 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
