ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਸਾਹਿਬ): ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਬੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
——————————–
