ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।… ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਕੀਤੇ।… ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।
424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਾਲ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਦਾਏਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 110 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਯੂਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
