ਪਟਨਾ (ਸਰਬ): ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
