ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਸਾਹਿਬ)-ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
