ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਜਲੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
