ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਰਾਘਵਾ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੰਤੋਸ਼ ਗਜਾਨਨ ਭੱਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਨੇਹਮੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਨੇਹਮੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਨੇਹਾਮੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਸੂਰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
