ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਅਰਬਡਸ ਤੱਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਿੱਕ ਈਅਰਬਡ, ਗੁਬਾਰੇ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਿੱਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਕੈਂਡੀ ਸਟਿੱਕ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਟਿਕ, ਸਜਾਵਟ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਾਕੋਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਲਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ, ਪਲੇਟ, ਗਲਾਸ, ਕਾਂਟੇ, ਚਮਚੇ, ਚਾਕੂ, ਤੂੜੀ, ਟ੍ਰੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀਵੀਸੀ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੈਨੋ ਕਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।