ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੰਡੀ (ਨੇਹਾ): ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜੇਲ ਰੋਡ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਗਮ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਹਲੇ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹਿਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1936 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 478 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ।

1962 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1280, 2216 ਅਤੇ 2217 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 300.53 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 2218 ਤੋਂ 2221 ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 85.6 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਸਰਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 386.16 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ 2013 ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰਬਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਬਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰਬਨ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।