ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਸਾਹਿਬ): ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਤਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
———————-
