ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ (24 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। MUDA ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
