ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
