ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।’ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
