ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
