ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨ ਐਮਐਲਏ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਨ ਐਮਐਲਏ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਈ ਵਿੱਚ 19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
