ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ‘ਵਕਫ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਾਜ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਮਹਾਜ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਜ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਜ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੈਗ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਣਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
