ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਹਿਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ”ਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਜੱਜ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਆਗਰਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਕਸਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ (ਟੀਟੀਜ਼ੈੱਡ) ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। TTZ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਮਥੁਰਾ, ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਏਟਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਲਗਭਗ 10,400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1643 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।
