ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਣਾਲ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
