ਮੋਹਾਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਸੀ।
ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।){kind=link}