ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਲ.ਜੀ. (ਐੱਲ. ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਮੌਤ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਡੀਸੀਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
