ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੁਲਾਈ 2017-ਮਾਰਚ 2022 ਲਈ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 30.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਲੇਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
