ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਲੋਏ ਘਟਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, 2023 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਧ ਨਗਨ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
