ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
1. ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ: ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ 20,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 1,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ: ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
6. ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 1,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
7. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
