ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਮੀਤ) : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿੱਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਿਹਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਨੋਂ ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
