ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਚੁਣੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ!’ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਏਐਸਜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 493 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 50,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।