ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। NPS ਅਤੇ UPS ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ NPS ਵਾਂਗ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
