ਮੁੰਬਈ (ਰਾਘਵ): ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿਵੰਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦੀ ਭਿਵੰਡੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
