ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
