ਜਨੇਵਾ (ਰਾਘਵਾ): ਖੈਬਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 56ਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
