ਪਟਨਾ (ਰਾਘਵ): ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EWS ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
