ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਚਿਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਖਾੜਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ੋਨ-ਓ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
