ਦਿੱਲੀ :(ਨੇਹਾ ) ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ