ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੀਰੂ) : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਵਿਜ਼ਿਟਰ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ।” ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਜਮਾ ਅਖਤਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
