ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੀਰੂ): ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ “5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ” ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
